ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ'; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਰਫ਼ਤਾਰ'

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਮਿਸ਼ਨ ਰਫ਼ਤਾਰ" (Robotics and AI Framework for Teachers’ Advancement and Academia Readiness) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 425 ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ 356 ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ (PM SHRI) ਸਕੂਲ ਅਤੇ 69 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (IoT) ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (DGSE) ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਐਸਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ (Users) ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ (Creators) ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. (ICT) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਮਿਸ਼ਨ ਰਫ਼ਤਾਰ" ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 425 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 'ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੱਬ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ (Practical) ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 425 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 'AI ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕਿੱਟਾਂ' ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।